बिर्तामोड । शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्था (एजुकेशन कन्सल्टेन्सी) सञ्चालनका लागि थप नयाँ मापदण्ड अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको एजुकेशन कन्सल्टेन्सी सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा ‘नियम १२ को उपनियम १ सँग सम्बन्धित’ भन्दै १३ किसिमका मापदण्ड अगाडि सारेको हो । त्यसमा सम्बन्धित संस्थाको आफ्नै भुकम्प प्रतिरोधी भवन हुनुपर्ने, त्यहाँ दमकल र एम्बुलेन्स पुग्नुपर्नेजस्ता मापदण्ड छन् । उक्त मस्यौदा हाल अर्थ मन्त्रालयहुँदै कानुन मन्त्रालयमा जाने प्रक्रियामा रहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

नयाँ मापदण्ड यस्ता छन् –

१. संस्थाको आफ्नै कार्यालय भवन भएको हुनुपर्ने वा न्यूनतम तीन वर्षको लागि घरभाडा सम्झौता भएको हुनुपर्ने,

२. संस्थाको इमेल, वेभसाइट र टेलिफोन हुनुपर्ने,

३. संस्था औद्योगिक क्षेत्र र मूल सडकबाट केही टाढा, तर दमकल र एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने बाटो भएको स्थानमा हुनुपर्ने,

४. संस्था सञ्चालन हुने भवनको कोठा भुई देखि सिलिङ सम्मको उचाई घटिमा ९ फिट हुनुपर्ने साथै प्रशस्त प्रकाश छिर्ने र क्रस भेण्टिलेशन भएको वा वातानुकूलित हुनुपर्ने,

५. भवन भुकम्प प्रतिरोधक प्रविधिबाट निर्मित हुनुपर्ने,

६. भवनमा अग्नी नियन्त्रक जडान भएको हुनुपर्ने,

७. प्रशासनिक कार्यका लागी छुट्टै कार्यकक्षको व्यवस्था हुनु पर्ने,

८.भवन र भवन भित्रका पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री हुनु पर्ने,

९. भवनमा सफा र सुविधा युक्त महिला, पुरुष तथा अपाङ्गता मैत्री शौचालय अलग अलग हुनुपर्ने र बहुतले भवनमा भने प्रत्येक तलामा शौचालयको व्यवस्था हुनु पर्ने,

१0. सफा र स्वाच्छ खाने पानीको निःशुल्क व्यवस्था हुनु पर्ने,

११. सन्दर्भ सामग्री, विषयसँग संबन्धित जर्नल, म्यागाजिन, न्यूज पेपर इत्यादि उपलब्ध भएको तथा विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गर्न यथेष्ट स्थान भएको एक पुस्तकालयको व्यवस्था हुनु पर्ने,

१२. कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरू हिड्न, बस्न र अध्ययन गर्न सुविधा युक्त फर्निचरको व्यवस्था हुनु पर्ने,

१३. विद्यार्थीहरूले सहज रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी इन्टरनेट सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

सरकारले अघि सारेको नयाँ मापदण्डले व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष वासुदेव दाहालले नियमावलीले व्यवसायलाई धराशायी बनाउन खोजेको भन्दै त्यस्ता शर्तहरु मान्य नहुने बताए ।

मस्यौदाका बारेमा मन्त्रालयमा गरिएको छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी आफैँले आफ्ना सम्पूर्ण कागजात सम्बन्धित देशका शैक्षिक संस्था र दूतावासमा पेश गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले एजुकेशन कन्सल्टेन्सी नै नचाहिने धारणा राखेको उक्त छलफलमा सहभागी स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन) का अध्यक्ष उमेश कुसुवारले बताए । ‘मन्त्रीज्यू आफैँ हामीप्रति सकारात्मक देखिनुभएन,’ उनले भने ।